उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 की प्रमुख घोषणाएँ

उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 की प्रमुख घोषणाएँ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 11 जुलाई 2017 को अपना पहला बजट पेश किया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बजट में लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और 55 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर, जलभराव वाले इलाकों को सुधारने तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान  समृद्धि योजना’ के लिए दस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 की प्रमुख घोषणाएँ:

उत्तरप्रदेश सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, ये पिछले साल के बजट के मुकाबले 11 % ज्यादा है।

इस साल का अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का है। बजट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास के रोडमैप के तहत बजट पेश किया है।

लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के तहत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़, गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक सुगमता से पहुंचाने के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ तथा अनुरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योगी सरकार ने अपने पहले बजट में शिक्षा, स्वच्छता, सड़क, आवास और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर काफी जोर दिया है।

सरकार ने राज्य की कानून व्यस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस भरती की योजना की भी घोषणा की है।

यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना कि घोषणा की।

आम आदमी बीमा योजना के लिए 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) के लिए 4500 करोड़ रुपए कि घोषणा।

बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं विंध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए दो हजार, 800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

उत्तरप्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 3255 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 941 करोड़ रूपए कि राशि का आवंटन किया। 

सहारा पशुओं के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना शुरू की जाएगी. बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 40 करोड़ का बजट दिया गया है।

अहिल्याबाई नि:शुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का बजट, इसके तहत लड़कियों को स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 

यूपी के प्राइमरी के छात्र-छात्राओं को एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मौजे, एक स्वेटर दिया जाएगा। योगी सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। 

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जबकि सिंधु दर्शन के लिए 10 हजार प्रति व्यक्ति की योजना लाई जाएगी।

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