उत्तर प्रदेश बजट : 2025-26

उत्तर प्रदेश बजट : 2025-26

उत्तर प्रदेश का विकास रथ अब एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। हाल ही में पेश किया गया यूपी बजट 2025-26 सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि 'वंचितों को वरीयता' देते हुए एक नए और आत्मनिर्भर प्रदेश की मजबूत नींव रखने का ऐतिहासिक दस्तावेज है। 8 लाख करोड़ से अधिक के इस महाबजट में जहां एक ओर अयोध्या और मथुरा के घाटों का वैभवशाली स्वरूप निखरेगा, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और 'जीरो पॉवर्टी' अभियान की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। इस विस्तृत लेख में हम उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े बजट की प्रमुख घोषणाओं, किसानों-युवाओं के लिए खास सौगातों और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से महत्वपूर्ण हर उस तथ्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।

उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 : एक दृष्टि में (रुपये करोड़ में)
विवरण	2023-24 वास्तविक आंकड़े	2024-25 बजट अनुमान	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान
1. राजस्व लेखे की प्राप्तियां	465801.17	606802.40	547606.58	662690.93
2. कर राजस्व	395749.03	488902.84	439810.11	550172.21
3. करेत्तर राजस्व	70052.14	117899.56	107796.47	112518.72
4. पूंजी लेखे की प्राप्तियां	122488.40	114531.42	104531.41	116551.72
5. कुल प्राप्तियां (1+4)	588289.57	721333.82	652138.00	779242.65
6. राजस्व लेखे पर व्यय	429787.87	532655.33	488598.45	583174.57
7. ब्याज अदायगियां	47277.31	53711.99	53804.27	64095.95
8. पूंजी लेखे पर व्यय	139958.99	203782.38	186988.40	225561.49
9. पूंजीगत परिव्यय	110555.39	154747.47	147718.51	165242.91
10. कुल व्यय	569746.86	736437.71	675586.85	808736.06
11. राजस्व बचत	36013.30	74147.07	59008.13	79516.36
12. राजकोषीय घाटा	80722.62	86530.51	94804.56	91399.80
13. प्रारंभिक घाटा (15-9)	33445.31	32818.52	41000.29	27303.85
* इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं केंद्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित हैं।
@ इसमें राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व एवं केंद्र से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 : एक दृष्टि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया गया बजट 'वंचितों को वरीयता' थीम पर आधारित है। यह अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है।

बजट का कुल आकार

₹8,08,736.06 करोड़

पिछले वर्ष से 9.8% अधिक

बजट की थीम

'वंचितों को वरीयता'

आत्मनिर्भर प्रदेश की नींव

नई योजनाएं शामिल

₹28,478.34 करोड़

बुनियादी ढांचे व शिक्षा पर जोर

कुल प्राप्तियां अनुमानित

₹7,79,242.65 करोड़

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां

राजकोषीय स्थिति: एक तुलनात्मक अध्ययन

वित्तीय पैरामीटर (मद)	बजट 2024-25	बजट 2025-26 (अनुमानित)	सकारात्मक प्रभाव
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	₹86,531 करोड़ (GSDP का 3.46%)	₹91,399.80 करोड़ (GSDP का 2.97%)	GSDP के प्रतिशत में गिरावट, बेहतर वित्तीय प्रबंधन
राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus)	GSDP का 2.1%	₹79,516.36 करोड़ (GSDP का 2.58%)	राजस्व बचत में वृद्धि, पूंजीगत निवेश के लिए अनुकूल

विभागवार बजट परिव्यय (मुख्य क्षेत्र)

कुल सार्वजनिक व्यय
₹8.08 लाख करोड़

➔

अवस्थापना विकास (Infrastructure) : 22%

शिक्षा (Education) : 13%

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (Agriculture) : 11%

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Health) : 6%

सामाजिक सुरक्षा (Social Security) : 4%

'जीरो पॉवर्टी' उत्तर प्रदेश अभियान (₹250 करोड़)

गरीब/वंचित परिवारों की पहचान (प्रत्येक गांव में 20-25)

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नोडल अधिकारी (CDO) की नियुक्ति एवं मॉनिटरिंग

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बुनियादी सुविधाएं (पक्के मकान, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण)

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गरीबी चक्र से मुक्ति एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता

महत्वपूर्ण घोषणाएं एवं योजनाएं

फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी (गोरखपुर)

₹50 करोड़

UP की पहली और देश की दूसरी वानिकी यूनिवर्सिटी (125 एकड़ भूमि आवंटित)।

कन्या सुमंगला योजना

₹700 करोड़

अनुदान राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है।

युवा उद्यमी विकास अभियान

₹1,000 करोड़

MSME स्थापित करने हेतु युवाओं को ब्याज एवं गारंटी मुक्त ऋण।

धार्मिक पर्यटन (अयोध्या व मथुरा)

₹275 करोड़

अयोध्या बुनियादी ढांचे हेतु ₹150 करोड़ व मथुरा के लिए ₹125 करोड़।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष सौगातें

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शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण: रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना हेतु ₹400 करोड़, 3 नए राज्य विश्वविद्यालय, पीएम श्री योजना के लिए ₹580 करोड़ एवं गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी हेतु ₹454 करोड़ का प्रावधान।

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कृषि एवं पशुधन: मुफ्त सिंचाई हेतु ₹1300 करोड़, प्राकृतिक खेती मिशन के लिए ₹124 करोड़, 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' (₹203 करोड़) और आवारा गोवंश संरक्षण (₹140 करोड़)।

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इनोवेशन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर: इनोवेशन फंड की स्थापना, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 8 डाटा सेंटर पार्क (₹30 हजार करोड़ निवेश), 4 नए एक्सप्रेस-वे और लखनऊ में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क (₹300 करोड़)।

• उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी, 2025 को बुनियादी ढांचे पर केन्द्रित ₹8,08,736.06 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
• यह उत्तर प्रदेश का नौवां एवं अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार पर सर्वाधिक जोर दिया गया है।
• बजट में ₹28,478.34 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं।
• उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की थीम है- 'वंचितों को वरीयता'।

सार्वजनिक व्यय एवं प्राप्तियां

वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल सार्वजनिक व्यय (ऋण भुगतान के अतिरिक्त) ₹7,57,333 करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है।

बजट में कुल सार्वजनिक व्यय ₹8,08,736.06 करोड़ अनुमानित है, जिसमें ₹5,83,174.57 करोड़ राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) तथा ₹2,25,561.49 करोड़ पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का प्रस्ताव रखा गया है।

बजट में विभागवार परिव्यय इस प्रकार आवंटित हैं:

• अवस्थापना विकास : 22 प्रतिशत
• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र : 11 प्रतिशत
• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : 4 प्रतिशत
• शिक्षा : 13 प्रतिशत
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : 6 प्रतिशत

बजट में कुल प्राप्तियां ₹7,79,242.65 करोड़ अनुमानित हैं, जिनमें ₹6,62,690.93 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां तथा ₹1,16,551.72 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

कर प्राप्तियां एवं बचत (Tax Recipt and Saving)

वर्ष 2025-26 में प्रदेश का कुल कर राजस्व ₹5,50,172.21 करोड़ है, जिसमें स्वयं का कर राजस्व ₹2,95,000 करोड़ तथा केन्द्रीय करों से राज्य को मिलने वाला अंश ₹2,55,172.21 करोड़ शामिल है।

वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश को एसजीएसटी (SGST) से ₹1,30,425.00 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। चालू वर्ष में राज्य जीएसटी (SGST) के रूप में विगत वर्ष की अपेक्षा 56.81 प्रतिशत

अधिक धनराशि प्राप्त होने की संभावना है।

वर्ष 2025-26 में भूराजस्व मद में ₹625 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

• प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुसार वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा ₹91,399.80 करोड़ रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के लगभग 2.97 प्रतिशत के स्तर पर है।
• बीते वर्ष, 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटा ₹86,531 करोड़ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.46 प्रतिशत था।

राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus)

• वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष ₹79,516.36 करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी (GSDP) का 2.58 प्रतिशत है।
• वर्ष 2024-25 में प्रदेश का राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का लगभग 2.1 प्रतिशत था।

सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास

• वृद्धावस्था/किसान पेंशन हेतु बजट में ₹8,105 करोड़ प्रस्तावित हैं।
• राज्य में निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था है।
• अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु ₹6 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• विधवा पेंशन हेतु बजट में ₹2,890 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
• अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान एवं विकास हेतु बजट में ₹1,998 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता हेतु ₹200 करोड़ के प्रावधान किये गये हैं।
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹550 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु ₹4,119 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• कन्या सुमंगला योजना हेतु ₹700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कन्या सुमंगला योजना की धनराशि ₹15,000 से बढ़ा कर ₹25,000 कर दी गयी है।
• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु बजट में ₹4,848 करोड़ प्रस्तावित है।
• शहरों में आने वाले व्यक्तियों को कम मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा रसोई शुरू की जाएगी, जिसके लिए बजट में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़

• उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में राज्य की प्रथम तथा देश की द्वितीय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी (वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय) की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• राज्य की यह प्रथम फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित हो रही है। इसके लिए 125 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गयी है।
• इससे पूर्व गोरखपुर में राजगीद्ध (जटायु) संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु बजट आवंटित किया गया था। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इस जटायु केन्द्र के निकट स्थापित किया जाएगा।
• देश की प्रथम फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है। गोरखपुर में देश की दूसरी तथा विश्व की चौथी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है।

महिला एवं बाल कल्याण

• महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु बजट में ₹4,119 करोड़ आवंटित किये गये हैं। यह धनराशि बीते वर्ष 2024-25 के आवंटन (₹5,129 करोड़) से कम है।
• विधवाओं की सहायता हेतु ₹2,890 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को अतिरिक्त मानदेय भुगतान उपलब्ध कराने हेतु ₹971 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं हेतु बजट में ₹4,119 करोड़
• प्रस्तावित हैं।
• उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु बजट में ₹252 करोड़ प्रस्तावित हैं।

स्वास्थ्य एवं सेहत (Health and Wellness)

उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 का 6 प्रतिशत भाग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है, जो देश में राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6.2%) के लगभग समकक्ष है।

प्रदेश सरकार के बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल ₹50,550 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गयी है, जिसके लिए बजट में क्रमशः ₹27 करोड़ एवं ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार की योजना प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने की है। इस लक्ष्य पर निरंतर कार्य आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, जबकि 36 निजी क्षेत्र में हैं। राज्य में 2 एम्स एवं आईएमएस, बीएचयू (BHU) वाराणसी एवं जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ संचालित हैं।

मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना (माताओं एवं बच्चों के लिए पोषण सहायता) हेतु बजट में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 : महत्वपूर्ण तथ्य
विषय	धनराशि (₹)
बजट का आकार	8,08,736.06 करोड़
राजस्व लेखे की प्राप्तियां	6,62,690.93 करोड़
पूंजीगत लेखे की प्राप्तियां	1,16,551.72 करोड़
कुल कर राजस्व	5,50,172.21 करोड़
राज्य का अपना कर राजस्व	2,95,000 करोड़
केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	2,55,172.21 करोड़
पूंजीगत व्यय	1,65,242.91 करोड़
राजस्व व्यय	5,83,174.57 करोड़
राजकोषीय घाटा	91,399.80 करोड़
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	89,353 करोड़
नई परियोजनाओं पर व्यय	28,478 करोड़
बुनियादी संरचना	1.79 लाख करोड़
शिक्षा	1.06 करोड़
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	50,550 करोड़
साइबर सुरक्षा	3 करोड़
समाज कल्याण	35,863 करोड़

धार्मिक एवं पर्यटन स्थल

• प्रदेश में धार्मिक एवं संबंधित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु बजट 2025-26 में ₹400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा अयोध्या को समर्पित है।
• अयोध्या में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु बजट में ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मथुरा के लिए ₹125 करोड़, नैमिषारण्य के लिए ₹100 करोड़ एवं चित्रकूट के लिए ₹50 करोड़ की घोषणा की गयी है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इन अति महत्त्वपूर्ण स्थलों के विकास हेतु योजनाएं तैयार की गयी हैं, जिनके लिए बजट में धन का प्रावधान किया गया है।
• पर्यटन स्थलों पर यात्रियों की सुविधाओं में सुधार हेतु ₹100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के परिक्रमा पथ को विकसित करने हेतु ₹100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु ₹30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• देवीपाटन तीर्थ विकास क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मथुरा-वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए बजट में ₹150 करोड़ का प्रावधान है।

सुरक्षा (Security)

• बजट में राज्य की पुलिस प्रशासन और इससे जुड़े विभागों के लिए ₹40 हजार 868 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• साइबर सुरक्षा के लिए बजट में ₹3 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• पुलिस महिला पीएसी तथा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के लिए वाहन खरीद हेतु ₹267 करोड़ दिये गये हैं।
• पुलिस के बहुमंजिला भवनों के लिए ₹200 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

खेती एवं बागवानी

• बजट में कृषि क्षेत्र के लिये 11 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है।
• राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार तथा कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं।
• राज्य में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किसानों को निःशुल्क मिनी किट प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए बजट में ₹50 करोड़ का प्रावधान है।
• उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के तहत बीज पार्क विकास परियोजना की घोषणा की गयी है, जिसके लिए बजट में ₹251 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्रीईज परियोजना हेतु ₹200 करोड़ प्रस्तावित हैं।
• 'प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन' हेतु ₹124 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित कर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना है।
• नहरों तथा सरकारी नलकूपों से किसानों को निःशुल्क पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ₹1300 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
• मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु ₹1100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• कृषि शिक्षा एवं शोध को प्रोत्साहित करने हेतु कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• समग्र कृषि विकास के लिए ₹200 करोड़ प्रस्तावित है।
• राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के लिए ₹650 करोड़ तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• गन्ना किसानों के मूल्य भुगतान हेतु ₹975 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

इनोवेशन फण्ड की स्थापना

• बजट 2025-26 में राज्य के युवाओं को नवाचार (इनोवेशन) से जोड़ने के लिए 'इनोवेशन फण्ड' की स्थापना करने संबंधी घोषणा की गयी है। इससे प्रदेश में स्टार्टअप के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, युवाओं में इन्हें आरंभ करने में रुचि उत्पन्न होगी। माना जा रहा है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु यह महत्त्वपूर्ण निर्णय होगा ।
• प्रदेश में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की शिक्षा हेतु 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यहां युवाओं को आधुनिक तकनीक का ज्ञान एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• राज्य में साइंस सिटी, साइंस पार्क एवं नक्षत्रशालाओं की स्थापना के साथ-साथ पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसके लिए बजट में ₹50.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• वाराणसी में प्रस्तावित साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला के लिए ₹5 करोड़ एवं आगरा में बनने वाली साइंस सिटी के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• प्रदेश में आठ डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए ₹30,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गयी है। इनकी क्षमता 900 मेगावाट होगी। लखनऊ और नोएडा में डाटा सेंटर की स्थापना का कार्य आरंभ हो चुका है।
• प्रदेश में सेमी कंडक्टर इकाइयों की स्थापना हेतु डेडिकेटेड प्रोविजन शुरू किए गये हैं। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है। इस क्षेत्र में प्रदेश में ₹10 हजार करोड़ से अधिक धनराशि निवेश हो चुका है।

'जीरो पॉवर्टी' अभियान

• उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष 2025-26 में राज्य से गरीबी समाप्त करने की योजना 'जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान' तैयार की है। राज्य के बजट में इस अभियान को सफल बनाने हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• 'जीरो पॉवर्टी अभियान' का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकालकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
• प्रदेश में उन गरीब परिवारों की पहचान की जा रही है, जो भुखमरी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, अनियमित दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं अथवा जिनके पास पक्के मकान, निश्चित आय स्रोत और आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। उन्हें इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
• कार्यक्रम के तहत मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो प्रत्येक गांव में 20 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन करेंगे, जिसके बाद ऐसे लोगों को आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
• चयनित गरीबों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान, राज्य आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत काम के अवसर और कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा दी जाएगी।

पर्यावरण एवं वानिकी

• प्रदेश में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है।
• ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन योजना के लिए ₹720 करोड़ तथा राष्ट्रीय औद्यानिक एवं बागवानी मिशन योजना के लिए ₹650 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि हेतु ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन

• उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है। राज्य में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' आरंभ किया गया है, जिसके लिए बजट में ₹203 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• बजट 2025-26 में आवारा गायों की देखभाल हेतु ₹200 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। इसमें बड़े गो संरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए ₹140 करोड़ एवं पशु चिकित्सालयों के लिए ₹123 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• सरकार ने गाय पालन और प्राकृतिक खेती दोनों को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'अमृत धारा' योजना शुरू की है। इस योजना में ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

मत्स्य उत्पादन (Fisheries)

• मत्स्य संपदा योजना हेतु बजट में ₹195 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरुष लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने हेतु ₹195 करोड़ तथा महिला लाभार्थियों के लिए ₹115 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु बजट में ₹190 करोड़ प्रदान किये गये हैं। इसके अन्तर्गत जहां गोरखपुर और मथुरा में एकीकृत एक्वा पार्क विकसित किए जाएंगे, वहीं मुरादाबाद में स्टेट ऑफ आर्ट मछली बाजार बनेगा।

उद्योग, रोजगार एवं एमएसएमई

• राज्य में वस्त्र उद्योग को विस्तार देने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी, 2022' को नये स्तर पर क्रियान्वित करने की योजना तैयार की गयी है, जिसके लिए बजट 2025-26 में ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत लखनऊ में देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजट में ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क में लगभग ₹10 हजार करोड़ का निवेश होगा, जिससे एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
• प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ शुरू किया गया है, जिसके लिए बजट में ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत एमएसएमई स्थापित करने वाले युवाओं को ब्याजमुक्त एवं गारंटीमुक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
• एमएसएमई क्षेत्र में नये उद्यमों की स्थापना के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ आरंभ की गयी ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के लिए ₹225 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
• बजट के अंतर्गत कानपुर एवं आगरा में दो लेदर फुटवियर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गयी है। इसके लिए सरकार की तरफ से 300-300 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। दोनों पार्कों के विकास हेतु बजट में ₹20 लाख की टोकन मनी उपलब्ध करायी गयी है।

अवसंरचना (Infrastructure)

• बजट का 22 प्रतिशत भाग अवसंरचना विकास (बुनियादी ढांचा) हेतु आवंटित किया गया है।
• राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए ₹400 करोड़ तथा नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किये गये हैं।
• स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जिला मुख्यालय वाले 58 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए प्रति नगर निकाय ₹2.50 करोड़, कुल ₹145 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• लखनऊ में AI सिटी के निर्माण हेतु ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• प्रदेश में चार नये एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा जिन पर ₹1,050 करोड़ व्यय होंगे।
• आगरा एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए ₹900 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• लखनऊ को दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। एयरो सिटी 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। इसमें 7 स्टार्स होटल और विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
• जल जीवन मिशन के लिए ₹4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• जल विद्युत परियोजना के लिए 3953 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किये गये हैं।
• मथुरा-वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण हेतु ₹100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• प्रदेश में हरित सड़क अवसंरचना विकास (शहरी) हेतु ₹800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु ₹125 करोड़ व्यय कर नए स्टेडियम बनाए जाएंगे।

ऊर्जा (Energy)

• बजट में ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ₹61,071 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• किसानों को सस्ती एवं स्थिर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों की विद्युत निर्भरता कम करने हेतु पीएम कुसुम योजना आरंभ की गयी है, जिसके अंतर्गत सोलर पम्पों की स्थापना की जाती है। बजट में इसके लिए ₹509 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन, सौर ऊर्जा आदि के लिए ₹3,953 करोड़ का प्रावधान है।
• अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

परिवहन (Transportation)

प्रदेश में यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु बजट में ₹1406.71 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से परिवहन विभाग नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) में बस बेड़े के विस्तार हेतु ₹400 करोड़ के बजट की घोषणा की गयी है।

मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए ₹100 करोड़ तथा चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आगरा मेट्रो के लिए ₹346 करोड़ का आवंटन हुआ है।

निवेश (Investment)

प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने हेतु अनेक योजनाएं तैयार की हैं। विदेशी पूंजी निवेश हेतु विभिन्न देशों में सेमिनार आयोजित किये जाएंगे, जिसके लिए बजट में ₹15 करोड़ आवंटित किये गये हैं।

प्रदेश में ₹30 हजार करोड़ के निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क तैयार किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कम्पनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (FDI) एवं फॉर्च्यून 500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति घोषित की है।

शिक्षा (Education)

• प्रदेश सरकार ने बजट 2025-26 का 13 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया है, जिसकी धनराशि ₹1,06,360 करोड़ से अधिक है। यह वर्ष 2024-25 में शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि 14.6 प्रतिशत से कम है।
• प्रदेश सरकार ने शिक्षा को प्रत्येक परिवार तक सुलभ बनाने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता को सुधारने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के विकास हेतु ₹2000 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं।
• 22 नए प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹25 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास रूम के लिए ₹10 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।
• बेसिक शिक्षा में पीएम श्री योजना के लिए ₹580 करोड़ प्रस्तावित हैं।
• गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु ₹454 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रदेश में समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किये जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आई.सी.टी. लैब की व्यवस्था किये जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना आरंभ की गयी है। बजट में इस योजना के लिए ₹300 करोड़ आवंटित किए गये हैं।
• गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर को चालू वर्ष में आरंभ किया जाएगा।
• उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रदेश में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गयी है।
• उच्च शिक्षा में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा में सुविधा हेतु रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अंतर्गत ₹400 करोड़ तथा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए ₹600 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।
• वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा झांसी में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बजट में ₹170 करोड़ का प्रावधान है।
• वाराणसी और आगरा जैसे शहरों में विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर एवं वेधशालाओं का निर्माण होगा, जिसके लिए बजट में ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख योजनाओं के लिए मिली धनराशि
योजना	धनराशि (₹ करोड़)
सर्व शिक्षा अभियान	23012.63
जल जीवन मिशन	16000
मनरेगा	5372
पीएम आवास योजना-2-ग्रामीण	4881.60
पीएम आवास योजना-शहरी	3150.00
पीएम आवास योजना-2-शहरी	1731.89
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	2045.06
एकीकृत बाल विकास	4118.60
पेंशन सामाजिक क्षेत्र	13648.12
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1088.11
अमृत-2	4100.00
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन	2000.00

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